प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र गृहमन्त्रीको सफाइबारे संसदमा जवाफ चाहियो : सांसद केरुङ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेका राष्ट्रियता र सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केरुङले संसदको गरिमा र मर्यादासँग जोडिएका विभिन्न विषयमा आफूहरूले चरणबद्ध रूपमा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले यसअघि संसद्मा व्यक्त गरेका राष्ट्रियता तथा सीमा सम्बन्धी विषय अहिले सर्वसाधारण नागरिकमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रमाण तथा संसद्को अभिलेखमा रहेको विषयबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘हामीले विगतदेखि यस संसदको गरिमा, मर्यादा र देशका समसामयिक विषयवस्तुहरूका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूले यही रोष्ट्रमबाट व्यक्त गर्नुभएका राष्ट्रियता र सीमा सम्बन्धी विचार, गृहमन्त्रीज्यूको छानबिनका निम्ति गठित आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय, मानवअधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको विषय तथा यही रोष्ट्रमबाट सरकारका मन्त्रीहरूले विपक्षी दललाई धम्क्याउने विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा चरणबद्ध रूपमा सरकार र यस सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ भन्ने विषय सम्माननीय सभामुखज्यूलाई थाहा नै छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको उक्त विषयवस्तु अहिले सर्वसाधारण जनताहरूको मनमा चिन्ता र चासोको विषय बनेर रहेको छ । उक्त विषयमा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस रोष्ट्रमबाटै स्पष्ट रूपमा सीमा मिचिएको विषयवस्तुको प्रमाण, अर्थात् यस सम्मानित सदनमा अभिलेख भएको विषयलाई हटाउनका निम्ति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
त्यसैगरी, गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित छानबिन आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरे । आयोगले कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्यो र गृहमन्त्रीले कसरी सफाइ पाए भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार सांसद तथा नागरिक दुवैलाई रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘गृहमन्त्री सम्बन्धी छानबिन आयोगले कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्याे र गृहमन्त्रीज्यूलाई कसरी सफाइ मिल्यो भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार हामीलाई छ । साथै, हामीले सर्वसाधारण नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेका छौँ । यसर्थ सम्पूर्ण नागरिकहरूले पनि यस विषयमा प्रश्न गरिरहेका छन् । मानवअधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गरी त्यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु।’
सांसद केरुङले नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त विषयमा आम नागरिकले समेत प्रश्न उठाइरहेको बताए।
यस्तै, उनले मानवअधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
